यवतमाळ जिल्ह्यातील अशोक गुलाबचंद भुतडा या शेतकऱ्याने शेतीसाठी बँक ऑफ इंडिया येथील दत्त चौक शाखेकडे ८.५ लाख रुपयांचे कर्ज मागितले होते. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर कर्ज मंजूर करण्यात आले. या मंजुरीनंतर शेतकऱ्याने विहीर पुनर्बांधणी, सपाटीकरण व लागवडीसाठी स्वतःच्या खिशातून ३.६५ लाख रुपयांचा खर्च करून काम सुरू केले. मात्र, त्यानंतर बँकेने कोणतीही स्पष्ट कारणे न देता कर्ज वितरीत करण्यास नकार दिला, ज्यामुळे शेतकऱ्याला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
या अन्यायाविरुद्ध अशोक भुतडा यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र मराठे आणि सदस्य अमृता वैद्य यांच्या खंडपीठाने बँकेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत निर्णय दिला. आयोगाने बँक ऑफ इंडियाला ८.५ लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्याचे आदेश दिले, तसेच २० हजार रुपये मानसिक त्रास आणि १० हजार रुपये तक्रार खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश दिले. हे रक्कम ३० दिवसांत न दिल्यास आठ टक्के वार्षिक व्याजही आकारण्यात येईल.
बँकेकडून केवळ तोंडी सूचना देण्यात आल्याचा दावा केला गेला होता, मात्र लेखी पुरावा नसल्याने आयोगाने तो युक्तिवाद फेटाळला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी एक सकारात्मक उदाहरण उभे राहिले असून बँकिंग प्रक्रियेत पारदर्शकतेची गरज अधोरेखित झाली आहे.