सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण टिप्पणीमध्ये म्हटले आहे की, केवळ विचारसरणीच्या आधारावर कोणालाही तुरुंगात टाकता येणार नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) नेत्याच्या हत्येतील आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) वकिलांनी युक्तिवाद केला की विचारसरणी गंभीर गुन्ह्यांना जन्म देते, यावर न्यायालयाने असहमती दर्शवली.
न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, “एखाद्या व्यक्तीने विशिष्ट विचारसरणी स्वीकारली म्हणून त्याला तुरुंगात टाकणे योग्य नाही. ही एक गंभीर समस्या आहे.” न्यायालयाने हे निरीक्षण अशा वेळी नोंदवले जेव्हा 2022 मध्ये केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यात आरएसएस नेते श्रीनिवासन यांच्या हत्येतील आरोपी अब्दुल साथरच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. साथर हा बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) च्या केरळ युनिटचा सरचिटणीस आहे आणि त्याच्यावर कार्यकर्त्यांची भरती करणे आणि त्यांना शस्त्रे प्रशिक्षण देणे असे आरोप आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नौदलातील एका महिला अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन न देण्यावरून नौदलाला फटकारले. न्यायालयाने नौदल अधिकाऱ्यांना त्यांचा अहंकार दूर सारून आपले वर्तन सुधारण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने 2007 च्या बॅचच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी सीमा चौधरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. न्यायालयाने नौदलाला महिला अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन देण्यास एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.