केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका काय, यावर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. संघाच्या अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप प्राप्त झाल्या नाहीत, मात्र संघाच्या कार्यकारिणी सदस्य भैय्याजी जोशी यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला आहे. यामुळे विविध तर्कवितर्कांची सुरूवात झाली आहे. संघाने २०२३ मध्ये जातनिहाय जनगणनेला हिरवा झेंडा दाखविला होता, ज्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर आजही चर्चा सुरू आहे.
संघाने २०२३ मध्ये स्पष्ट केले होते की जातनिहाय जनगणनेचा उद्देश समाजाच्या मागासलेले घटक आणि त्यांच्या विकासासाठी उपयोगी ठरावा, असे आहे. त्याचबरोबर, संघाने जातीय संघर्ष व सामाजिक समरसतेसाठी नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. विदर्भातील एका संघ पदाधिकाऱ्याच्या वक्तव्यामुळे जातनिहाय जनगणनाला विरोध असल्याचे आरोप झाले होते, परंतु संघाने यास स्पष्टपणे नकार दिला. संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनिल आंबेकर यांनी यावर स्पष्टता दिली होती.
त्यानंतर, केरळमधून देखील संघाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये यावर आपली भूमिका मांडली होती. संघाने निवडणुकीत जातनिहाय जनगणनेचा वापर न होण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याच्या दृष्टिकोनानुसार, या आकडेवारीचा उपयोग फक्त समाजाच्या कल्याणासाठी केला जावा, तो राजकारणाच्या शस्त्र म्हणून वापरला जाऊ नये, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे.