जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, या निर्णयामागे कोणतीही स्पष्ट कार्यप्रणाली नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित करत केंद्राकडे वेळेचे निश्चितीकरण आणि आवश्यक निधीच्या तरतुदीबाबत विचारणा केली आहे. त्यांनी म्हटले की, ही जनगणना ही सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाची पायरी असली, तरी तिची अंमलबजावणी योग्य कालमर्यादेत व्हायला हवी.
राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, जातीच्या आधारे आकडेवारी गोळा केल्याने ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समाजाचे विकासातील वास्तविक स्थान उघड होईल. त्यांनी संसदेत घेतलेल्या भूमिकेची आठवण करून दिली की, काँग्रेस पक्षाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या पलीकडे जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्यांनी यावेळी तेलंगणाच्या जातीय जनगणना मॉडेलचा संदर्भ देत, त्यास एक आदर्श म्हणून पाहण्याचे सूचित केले आणि असे ब्लूप्रिंट केंद्र सरकारने स्वीकारावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना गांधी यांनी स्पष्ट केले की, केवळ घोषणा करून थांबणे पुरेसे नाही. केंद्राने या प्रक्रियेसाठी संस्थात्मक चौकट तयार करून, विकासाचा एक नवा मार्ग शोधण्यासाठी ओबीसी, दलित, आदिवासींचा सहभाग सुनिश्चित करावा. त्यांनी बिहार आणि तेलंगणाच्या जनगणना प्रक्रियांचे उदाहरण देत सांगितले की, या दोन राज्यांच्या अनुभवांमधून केंद्राने शिकून देशपातळीवर व्यापक अंमलबजावणीसाठी तयार राहिले पाहिजे.