मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज घेत ते शेतकऱ्यांना वितरित न केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, लोणी पोलीस ठाण्यात ५४ जणांविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह संबंधित बँकांचे अधिकारी आणि साखर कारखान्याचे संचालक देखील सामील आहेत. याबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारला मंत्री विखे पाटील यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली आहे. २००४ मध्ये बनावट कागदपत्रे तयार करून कर्ज मंजूर करण्यात आले आणि शेतकऱ्यांना ते वितरित न करता, कर्जाचा गैरवापर केला गेला.
याप्रकरणी फिर्यादी बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी आपल्या फिर्यादेत म्हटले आहे की, साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करत ८ कोटी ८६ लाखांचे कर्ज मंजूर केले होते. मात्र, शेतकऱ्यांना कर्ज न देता त्याचा गैरवापर केला गेला. कर्जमाफी योजनेत हे कर्ज माफ करण्यात आले, ज्यामुळे फसवणूक केली गेली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, हे प्रकरण आता पुढे जात आहे.
अधिक तपासाअंती, साखर आयुक्त आणि संबंधित बँकांचे अधिकारी देखील या गैरव्यवहारात सहभागी असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचे वाद निर्माण करू शकते. काँग्रेसने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याविरोधात तीव्र टीका केली असून राजीनाम्याची मागणी केली आहे.