केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेता प्रकाश आंबेडकर यांनी टीका केली आहे. आंबेडकर यांनी सरकारच्या या निर्णयाला फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रयत्नाचे स्वरूप दिले आहे. त्यांचा आरोप आहे की, सरकारने अद्याप जनगणनेची तारीख जाहीर केलेली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने जातीय जनगणना करणे शक्य नाही, असे म्हटले आहे.
आंबेडकर यांनी सरकारच्या निर्णयावर शंका व्यक्त केली आहे की, २०२६ मध्ये होणाऱ्या परिसीमनाच्या पार्श्वभूमीवर जनगणना का पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यांचा प्रश्न आहे की, सामान्य जनगणना न झाल्यास जातीय जनगणना कशी शक्य होईल? त्यांच्याशीच संबंधित प्रश्नाचा सरकारने उत्तर देण्याची मागणी केली आहे.
जनगणना हा केंद्र सरकारचा विषय असला तरी काही राज्यांनी पारदर्शकता न ठेवता जातींची नोंदणी केली आहे. काँग्रेस पक्षाने ही जनगणना केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापरू लागला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जनतेच्या एकात्मतेला बाधा न पोहोचवण्यासाठी पारदर्शक जात नोंदणीला प्राधान्य देण्याचे महत्त्व सांगितले.