नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर पोलिस विभागातील रिक्त पदांची गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, रिक्त असलेल्या पदांबाबत २३ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. यावर निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारला ही अंतिम संधी दिली आहे आणि त्यानंतर अधिक वेळ वाढवण्याची संधी नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. शहरातील रोडवरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांचा मानवी संसाधनावर प्रभाव पडत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अलीकडच्या काळात, नागपूर शहरातील अपघात रोखण्यास पोलिस विभाग असमर्थ ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे पोलिस प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला आहे. यावर सोल्यूशन देण्यासाठी, शहर पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, यावर अद्याप निर्णय घेतला गेला नाही. यामुळे न्यायालयाने शासनाला रिक्त पदांचा मुद्दा तत्काळ सोडवण्यासाठी आदेश दिला.
उच्च न्यायालयाने या मुद्द्याची दखल घेतली असून, मानवी संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित केल्याशिवाय पोलिस प्रशासन प्रभावीपणे कार्यरत होऊ शकणार नाही, असे ठरवले आहे. अॅड. राहील मिर्झा यांच्या मदतीने न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.