केंद्र सरकारने देशात पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे राजकीय व सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्समध्ये हा ऐतिहासिक ठराव मंजूर करण्यात आला. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की आगामी जनगणनेत जातींवर आधारित माहिती संकलित केली जाईल.
हा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अनेक विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयावर टीका करत, यामागील राजकीय हेतू स्पष्ट करावेत, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत तो ऐतिहासिक ठरवला आहे.
भारतामध्ये शेवटची जातनिहाय जनगणना 1931 मध्ये झाली होती. त्यानंतर केवळ जात सर्वेक्षण करण्यात आले. आता केंद्र सरकारने अधिकृतपणे जनगणनेत जातींची माहिती घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सामाजिक न्याय, आरक्षण आणि धोरणात्मक योजना आखण्यात नव्या दृष्टीकोनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा निर्णय केवळ घोषणापुरता न राहता प्रत्यक्ष अंमलात यावा, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.