मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये एका आठ वर्षीय मुलाचा ताबा त्याच्या मावशीला देण्यात आला. या मुलाच्या आई-वडिलांचे २०२१ आणि २०२३ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर मुलगा त्याच्या मावशीच्या काळजीत होता. त्याच्या आजी-आजोबांनी २०२४ मध्ये पालकत्व याचिका दाखल केली, तर मुलाच्या मावशीने त्याच्या आईच्या मृत्यूनंतरच त्याची काळजी घेतल्याचा दावा केला.
न्यायालयाने या प्रकरणाच्या फेरीत दोन्ही पक्षांच्या भावनिक ओढांमध्ये संतुलन साधून निर्णय घेतला. मुलाच्या हिताचा विचार करत न्यायालयाने समुपदेशकाच्या अहवालावर आधारित मुलाचा ताबा मावशीला दिला. या अहवालात मुलाच्या मावशीशिवाय इतर कोणाच्याही काळजीत तो राहत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे मुलाच्या भावनिक आणि मानसिक स्थितीला समर्थन मिळाले आहे.
मुलाच्या आजी-आजोबांनी मे २०२४ मध्ये तक्रार केली होती की, मावशी मुलाला भेटू देत नाही. यावर सीडब्ल्यूसीने मुलाला बालगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले होते, परंतु न्यायालयाने मावशीच्या बाजूने निर्णय घेतला. हा निर्णय दोन्ही कुटुंबांमध्ये भावनिक तणाव असतानाही मुलाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला.