शासनाने घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या धोरणाची घोषणा केली असली तरी, पावसाळ्याच्या सुरुवातीला देखील वाळू उपलब्ध न होण्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी प्रश्नात आहे. वाळूच्या अभावामुळे अनेक घरकुल लाभार्थ्यांचे बांधकाम काम अडकले आहे, ज्यामुळे शासनाच्या 'सर्वांना घर' उद्दिष्टाला धक्का बसत आहे. रेती वाळू धोरण २०२५ नुसार, पर्यावरणीय मंजुरी असलेल्या वाळू गटांपैकी दहा टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे, परंतु हे प्रमाण अजूनही निश्चित झालेले नाही.
सडक अर्जुनी तालुक्यातील चुलबंद नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात वाळू साठा असूनही, घरकुलांसाठी वाळू गट निश्चित न केल्यामुळे लाभार्थ्यांना अडचणी येत आहेत. जप्त केलेल्या वाळू साठ्यातून काही मर्यादित लोकांनाच वाळू वाटप करण्यात आले असून, बहुसंख्य लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत. याचवेळी, अवैध वाळू वाहतुकीचे प्रकरण पुन्हा सुरू झाल्याने शासनाच्या महसुलाला धोका निर्माण झाला आहे.
शासनाने जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचा लिलाव एका महिन्याच्या आत करणे अनिवार्य केले आहे, परंतु या प्रक्रियेत विलंब झाल्यामुळे घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे. तालुका प्रशासनाकडे वाळूच्या मागणीचा दबाव वाढल्याने या समस्येकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे.