नवी दिल्ली - १ मे २०२५ पासून देशभरातील ११ राज्यांमधील १५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले असून, 'वन स्टेट, वन आरआरबी' धोरण लागू केले गेले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे आरआरबीची संख्या ४३ वरून २८ वर आली आहे. या विलीनीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्रातील गव्हर्नन्स आणि आर्थिक समावेशनासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. विलीनीकरणातील बँकांमध्ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या मदतीने करण्यात आले आहे. यामुळे मुख्यतः ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक सुलभ होईल आणि आर्थिक संस्थांमध्ये सशक्तीकरण होईल. उत्तर प्रदेशातील तीन बँकांची एकत्रीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली गेली आहे. यासोबतच पश्चिम बंगालमध्ये तीन बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
या विलीनीकरणामुळे प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडे २,००० कोटी रुपयांचे अधिकृत भांडवल असेल. यामुळे बँकांचे भांडवल अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारतातील आर्थिक विकासाची गती वेगाने वाढेल. यामुळे भविष्यकाळात ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशनाला अधिक चालना मिळेल, असं विश्लेषकांचं मत आहे.