केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयानुसार, मोदी सरकारने देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, जातिनिहाय जनगणना झाल्यानंतर ओबीसीसमेत सर्वात मोठ्या मागास घटकांना योग्य न्याय मिळेल. भुजबळ यांनी या निर्णयाला क्रांतिकारी ठरवले असून, त्यांचा विश्वास आहे की यामुळे ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आणि आरक्षणासाठी आवश्यक संख्या मिळवून देणे शक्य होईल.
भुजबळ यांनी १९९२ पासून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी सुरू केली होती आणि २०१० मध्ये सुप्रीम कोर्टात यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर विविध आंदोलने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे व्यक्तिगत पत्र पाठवून या मुद्द्यावर पाठपुरावा केला गेला. अखेर, केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल भुजबळ यांनी पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. यामुळे ओबीसीसमेत विविध जातसमूहांना न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
जातिनिहाय जनगणनेच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देणे आणि त्यांच्या मागासलेपणाचे समाधान करणे शक्य होईल. भुजबळ यांचे म्हणणे आहे की, जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर ओबीसीसमेत अनेक दुर्लक्षित जातींच्या समस्या सोडवल्या जातील. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय ओबीसी समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.