मुंबई : देशात दीर्घकाळापासून चालत असलेल्या जातीय जनगणनेच्या मागणीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत आगामी जनगणनेत जातींच्या आकडेवारीचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती देताना स्पष्ट केले की हा निर्णय सर्व समाजघटकांच्या हिताचा विचार करून घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेता तो बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे अशी टीका विरोधी पक्षाकडून होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी याला निवडणूकीची राजकारण म्हटले आहे. उलटपक्षी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी या निर्णयाला क्रांतिकारक ठरवून मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
1931 नंतर पहिल्यांदाच जातीय जनगणना करण्यात येणार असून, यामुळे सामाजिक न्याय आणि आरक्षण धोरणांना नवीन दिशा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारने याआधी सर्वोच्च न्यायालयात जातीय जनगणना शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते, या विरोधाभासावरही चर्चा सुरू आहे.