नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयानुसार देशात जातनिहाय जनगणना होणार आहे. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या जनगणनेला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली. अनेक वर्षांपासून सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून यासंबंधी मागणी सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून आलेला निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर टीकाही केली. त्यांनी म्हटले की, “बहुमत असलेल्या सरकारने आजवर हा निर्णय टाळला, मात्र आता टेकू असलेल्या सरकारमुळे निर्णय घेण्यास भाग पाडले गेले.” त्यांनी आशा व्यक्त केली की, या जनगणनेमुळे राज्यातील विविध जातीय समूहांशी संबंधित प्रलंबित आरक्षण प्रश्न मार्गी लागतील. त्याचबरोबर, अल्पमतातील सरकाराचे महत्त्व यातून अधोरेखित होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, “जातनिहाय जनगणना ही सामाजिक समतेसाठी आवश्यक असून यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेणे अधिक प्रभावी होईल.” त्यांनी या निर्णयामुळे देशातील समतेचा विचार बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. एकूणच, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.