केंद्र सरकारने आज (३० एप्रिल) एक ऐतिहासिक निर्णय घेत जातीय जनगणना मुख्य जनगणनेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, ही जनगणना १९४७ नंतर प्रथमच जातनिहाय आकडेवारी गोळा करणार आहे. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. बिहार हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने जातीय जनगणनेचा डेटा जाहीर केला होता. एनडीएतील प्रमुख घटक नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या प्रभावामुळे हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
या निर्णयाचा राजकीय संदर्भ काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्या भूमिकेशी थेट जोडलेला आहे. राहुल गांधी यांनी अलीकडच्या भाषणांमध्ये यूपीए सरकारच्या काळात जातीय जनगणना न करणे ही चूक असल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले होते. त्यांनी असेही म्हटले की, जातीय जनगणना ही समाजाची खरी प्रतिमा उलगडणारा 'एक्स-रे' आहे. त्यांनी आर्थिक सर्वेक्षणासोबत आरक्षणाच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची मागणीही केली होती. काँग्रेसने सत्तेत आल्यास तातडीने जातीय जनगणना राबवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
२०११ मध्ये यूपीए सरकारने सामाजिक-आर्थिक व जातीय सर्वेक्षण केले होते, मात्र त्यातील फक्त अनुसूचित जाती व जमातींशी संबंधित माहितीच प्रकाशित करण्यात आली. ओबीसींच्या आकडेवारीसाठी कायद्यात बदल आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या देशात १२७० अनुसूचित जाती, ७४८ अनुसूचित जमाती आणि सुमारे २६५० ओबीसी जाती आहेत. केंद्र सरकारचा निर्णय निवडणुकांपुरता मर्यादित की व्यापक सामाजिक सुधारणा याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.