नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने घेतलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावरून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सरकारला तारीख जाहीर करण्याची मागणी केली असून, त्यांनी यामागे काँग्रेसच्या दीर्घकालीन लढ्याचे श्रेय दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने उशिरा का होईना, योग्य निर्णय घेतला असला तरी जनगणना कधी सुरू होणार व अंतिम अहवाल कधी सादर होणार, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
या विधानांवर भाजपाचे नेते अमित मालवीय यांनी सोशल मीडियावर प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी २०१० मध्ये दिवंगत भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांना लिहिलेले पत्र शेअर करत, भाजपाने जातीय जनगणनेला पाठिंबा दिला होता, हे दाखवले. मालवीय यांनी काँग्रेसवर टीका करत म्हटले की, २०११ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारने सामाजिक-आर्थिक जनगणना केली खरी, पण जातीय माहिती सार्वजनिक करण्यात अपयश आले. गांधी कुटुंबावर त्यांनी मागासवर्गीय विरोधाचा आरोपही केला.
या पार्श्वभूमीवर, जातनिहाय जनगणना ही राजकीय श्रेयाच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक समतेसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या निर्णयावर आपले राजकीय योगदान अधोरेखित करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. भाजपाकडून याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाला दिले जात असून, हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.