बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कोठडीत झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांविरोधात अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने क्राइम ब्रँच एसआयटीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण गंभीर मानत ‘ही दुर्दैवी बाब’ असल्याचे म्हटले आणि पोलिसांच्या वागणुकीवर कठोर शब्दांत टीका केली.
या प्रकरणात पोलिस निरीक्षक मंगेश देसाई हे तक्रारदार राहणार असून, ते संबंधित कागदपत्रांचे परीक्षण करून ३ मेपर्यंत गुन्हा दाखल करतील, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी दिली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल न करणे म्हणजे न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन असून, त्यामुळे अवमान कारवाई अपरिहार्य ठरू शकते. खंडपीठाने एसआयटीकडून अधिक जबाबदारी आणि समर्पण अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले.
७ एप्रिल रोजी न्यायालयाने सह आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने विचारले की, जेव्हा मृत्यू अनैसर्गिक आहे आणि मृतदेह उपलब्ध आहे, तेव्हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी आणखी काय पुरावे आवश्यक आहेत? पोलिसांवरील विश्वास कमी होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्परतेने कारवाई करणे आवश्यक आहे.