मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाचे भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडून अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले असून, या मूल्यांकनात महिला व बालविकास विभागाने सर्वोच्च गुण मिळवत आघाडी घेतली आहे. या विभागाचे नेतृत्व मंत्री आदिती तटकरे करत असून, त्यांच्या विभागाला ८० टक्के गुण मिळाले आहेत. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ७७.९५ टक्के गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर असून, कृषी विभागाने ६६.१५ टक्के गुण मिळवत तिसरे स्थान पटकावले आहे.
राज्यातील प्रशासनिक यंत्रणा, सुविधा, तक्रार निवारण आणि गुंतवणुकीस चालना देणाऱ्या विविध घटकांच्या मूल्यांकनावर ही रँकिंग तयार करण्यात आली आहे. चंद्रपूर, कोल्हापूर, जळगाव, अकोला व नांदेड जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उत्कृष्ट ठरले आहेत. पोलिस यंत्रणेत पालघरचे पोलीस अधीक्षक सर्वोत्कृष्ट ठरले असून, गडचिरोली, नागपूर ग्रामीण, जळगाव आणि सोलापूर ग्रामीण हे अनुक्रमे पुढील स्थानांवर आहेत.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सामान्य प्रशासन विभागास केवळ २४ टक्के गुण मिळाले असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा नगरविकास विभाग व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अन्न नागरी पुरवठा विभाग हे देखील अनुक्रमे ३४ व ३३ टक्के गुणांसह पिछाडीवर राहिले आहेत.